ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ (PM Zulfikar Ali Bhutto) ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੱਕ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
