ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ (ਸੈਕਟਰ-38 ਵੈਸਟ) ਸਥਿਤ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਕਤ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਹ ਨਿਗਮ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਫਿਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਪਹਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕੂੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
