ਜਲੰਧਰ : ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇ ਤਿਹਾਸਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,145 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ, ਸ਼ੈੱਡ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
