ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 2 ਮਈ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
