Breaking News
Home / Punjab / ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 125 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।   ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2016 ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੌਮੀ ਵੱਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ  ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ- 2016 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ  ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ।

About admin

Check Also

ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗਿਲੇ

ਕਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ================ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *