ਨੋਇਡਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (Bharatiya Kisan Union)(ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ’ ਕੇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ : ਟਿਕੈਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੰਘ (ਬੀਕੇਯੂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ, ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ‘ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਦੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ’ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?: ਟਿਕੈਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਾਗਣਗੇ ? ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ (ਭਂਸ਼),ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।