ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਦਿਵਾਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛੇਤਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਂਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
