ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
