ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ’ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ 252 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥਿਊਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਰ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
