ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ:
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ,ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਗਮ) ਦਾ ਬਿੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁਣ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲਤ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
