ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਈ.ਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਈ.ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਈ.ਡੀ ₹ 17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
