ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨੰਬਰ (ਖੇਵਟ) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।
