ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
