ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ” ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 2,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
