ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ।” ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇਗਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
