ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 299 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
