ਨਰਵਾਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ (The Khanuri Border) ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Farmer Leader Jagjit Singh Dallewal) ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 69ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ,ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਜਟ (50,65,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,71,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ 3.38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਰਾਹੀਂ MSP ‘ਤੇ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀਮਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ 1,41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।
