ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 11.92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ), ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 358.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ 579 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 89.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 32 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 14ਵੇਂ ਅਤੇ 17ਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ:
– ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
– ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਲੈਨੇਟੇਰੀਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੈਨੇਟੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਿਰਾਇਚ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਪਰਤਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 29 ਲੋਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 136 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
