ਮਨੀਪੁਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਮੇਈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
