ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1931 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਅੰਕੜੇ 1941 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਤੋੜ ਸਾਧਨ ਦੱਸਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਜਨਗਣਨਾ’ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 2025 ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ?
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਕਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਦਲਿਤ, ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 94 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
