ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (The New Criminal Law) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
