ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੁੱਧ (ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ) ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 25% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.(ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ।
ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
