ਐਡਮੰਟਨ | ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ AISH (Assured Income for the Severely Handicapped) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ AISH ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ AISH ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਾਹਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
AISH ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
