ਸਰਿ, 6 ਜੂਨ – ਸਰਿ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ਼ (Police Chief) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਿ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (restructuring) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇ, ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਸਰਿ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਿ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਹੇ।
