ਓਟਾਵਾ/ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ, ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10% ਤੋਂ 12.5% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ” (ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਨਿਆਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
