ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਏਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਧੀਆਂ (ਟਰੀਟੀਆਂ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ-ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
