ਓਟਾਵਾ – ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Danielle Smith ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ “ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ?”
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿੱਥ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ “ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਨੇਡਾ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਧਰ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ Pierre Poilievre ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ” ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੋਇਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
