Google search engine
Homeਦੇਸ਼ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ...

ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (The Delhi Government) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (Coaching Centers) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ (Cabinet Minister Atishi) ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ।” ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਬੇਸਮੈਂਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ, ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਹੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਲਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਰਾਊ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ’ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਸਮੈਂਟ’ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. (ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ‘ਬੇਸਮੈਂਟ’ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments