ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
