ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ (71) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਅਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
