ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMRKVY) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ (SLSC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 1,122 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੋਨਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 318.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 240.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 545.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 363.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 909.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
, the Haryana State Level Sanctioning Committee (SLSC)){kind=link}