ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਖਾਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਵਰਡ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਈ-ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
