ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BS-6 ਵਾਹਨ BS-4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਲੇਜ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
