ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 252 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 6552 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਨਕਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੰਟੇਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
