ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸੰਭਵ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
