ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲੀਵ) ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 77A ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
