ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰਿਕਵਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ IHRMS (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ IFMS (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ECS ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ “ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ” ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਡੀ.ਡੀ.ਓ. (ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਕਵਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “ਨੀਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ” ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
