Google search engine
Homeਪੰਜਾਬ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ...

‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਲਾਟ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੰਗਲਾਤ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਟੀਮ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਾਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments