ਜਲੰਧਰ : ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ 373.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 117 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025-26 ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਖਰੜੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
