ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 232 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 232 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਏ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ 52 ਪਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਤ ਜ਼ਿ ਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 21 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
