ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕ 2013 ਵਿੱਚ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
