ਸੰਗਰੂਰ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ 82٪ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ 76٪ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੋਗਾ ‘ਚ 84 ‘ਚੋਂ 56 (66.6 ਫੀਸਦੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 95 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 44٪ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਮੂਨਕ (ਸੰਗਰੂਰ), ਗਰਸ਼ੰਕਰ-2 (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਸਰੋਆ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਵਲਟੋਹਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ-2 (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 129 ਵਿਚੋਂ 82, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 77 ਵਿਚੋਂ 51, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 182 ਵਿਚੋਂ 69, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 159 ਵਿਚੋਂ 69 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 130 ਵਿਚੋਂ 56 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਰਨਾਲਾ ਮਲਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 47 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
