ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Karnataka High Court) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
