ਪੰਜਾਬ : ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਪੌਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨਰ ਸਮੇਤ 14420 ਈ-ਪੌਸ਼ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੌਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਈ-ਪੋਸ਼ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 38.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 14400 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28,340.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 172.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 40,119.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 44,20,826 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 18.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੀ UIDAI ਆਧਾਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
