ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸੈਕਟਰ-63 ਸਥਿਤ ਵੀ-3 ਰੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ’ (‘Gurdwara Sanjha Sahib’) ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 1999 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀ.-3 ਸੜਕ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-63 ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7 ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ-3 ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1991 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 1986 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ-ਰੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1894 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4,6 ਅਤੇ 9 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1894 ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਹੈ।
