ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Dera Chief Ram Rahim) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸੀ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ, ਉਹ 10 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 255 ਦਿਨ, ਭਾਵ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
