ਦੇਸ਼ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (Aadhaar and PAN Card) ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ-ਇਨ) ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ-ਇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਨੇ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
