ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ (Commissioner Sandeep Rishi) ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਪ ਅਤੇ ਕੰਪੈਕਟਰ ਸਾਈਟਾਂ (Dump and Compactor sites) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
