ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 83 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 97 ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਨ. ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਥਾਣਾ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
