ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜੇ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 10 ਕੁਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ‘ਮਨੀਪੁਰ ਟੇਪਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐਮ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ
ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
